देहरादून शहर में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर वैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किये जाने के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राज्य के मुख्य सचिव श्री उत्पलकुमार से उनके सचिवालय स्थित कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा ।
मुख्य सचिव को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेसप्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि देहरादून महानगर में प्रशासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों पर चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के संदर्भ में आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहते हैं कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 18 जून, 2018 को पारित आदेश को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2018 को संशोधित करते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को यह निर्देशित किया गया था कि अतिक्रमण विरोधी अभियान में तथाकथित अतिक्रमणकारी को पहले कारण बताओ नोटिस तीन सप्ताह के भीतर दिया जाय तथा तीन सप्ताह के भीतर ही उसका उत्तर दिया जाय व तत्पश्चात चार सप्ताह के भीतर उस आपत्ति का निस्तारण किया जाय और निस्तारण तक यथा स्थिति कायम रखी जाय। किन्तु शहर में चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में प्रशासन के दस्ते व उनमें शामिल अधिकारी मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए मात्र 24घण्टे में अतिक्रमण हटाने अन्यथा कार्रवाई की धमकी देकर लोगों के वैध निर्माणों को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं।
प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य सचिव को यह भी अवगत कराया कि देहरादून के करणपुर क्षेत्र में अनेक वैध निर्माणों को अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा बिना उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किये हुए तोड़ दिया गया व इसी क्षेत्र में डीएवी (पीजी) काॅलेज रोड़ में जहां सभी लोगों के #मानचित्र नगर पालिका परिषद देहरादून द्वारा 50 वर्ष पूर्व स्वीकृत हैं व #कब्जेधारियों पर रजिस्ट्री व स्वीकृत मानचित्र में रोड़ को 24 फीट दर्शाया गया है, किन्तु अतिक्रमण विरोधी दस्ता जिसका नेतृत्व एसडीएम देहरादून श्री प्रत्यूशकुमार कर रहे थे, लोगों के स्वीकृत मानचित्र व रजिस्ट्रियों को स्वीकार नहीं कर रहे तथा लोगो के वैध निर्माणों में एक मीटर से लेकर ढाई मीटर तक अतिक्रमण का निशान लगाकर 24 घण्टे के अन्दर तोड़ने अथवा अतिक्रमण विरोधी अभियान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का सामना करने की धमकी दे कर चले गये।
प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि इसी प्रकार देहरादून के सबसे पुराने बाजार पल्टन बाजार में भी अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा लोगों की दुकानों में निशानदेही की जा रही है। जबकि पल्टन बाजार में वर्ष 2005 में चले अतिक्रमण विरोधी अभियान के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा सहयोग करते हुए नालियों से अपना अतिक्रमण पहले ही हटा लिया गया था। जिसके पश्चात पल्टन बाजार में एमडीडीए व नगर निगम द्वारा नालियों के ऊपर फुटपाथ का निर्माण भी करवा लिया गया था। अब एक बार फिर पल्टन बाजार के व्यापारियों की दुकानों पर अतिक्रमण के निशान लगाये जा रहे हैं जो कि न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। उन्हांेंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में नहीं है, किन्तु अतिक्रमण के नाम पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन न किया जाना व वैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है।
प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य सचिव से मांग की कि अतिक्रमण विरोधी अभियान में लगे अधिकारियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों में किये गये सुधार के अनुरूप कार्रवाई करने व मानचित्र स्वीकृति के लिए अधिकृत नगर पालिका परिषद/नगर निगम/मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा #स्वीकृत_मानचित्रों के #निर्माणों को #ध्वस्त_न किया जाय।
प्रतिनिधिमण्डल में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, मीडिया कमेटी चैयरमैन राजीव महर्षि, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार, गोदावरी थापली, राजेश चमोली, अजय सिंह, प्रवक्ता दीप बोहरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली लखपत बुटोला, प्रवक्ता हरिकृष्ण भट्ट, राजेश शर्मा, उपेन्द्र थापली, महेश जोशी, प्रदीप भट्ट, शोभाराम, त्रिलोक सजवाण, दीवान सिंह तोमर, रवि गुसांई आदि शामिल थे।