राज्य में बनी नई आबकारी नीति से जहां अधिकारी खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वहीं राजस्व के लिहाज से पॉलसी सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान भी कराती दिखाई दे रही है, नई आबकारी नीति के तहत अब दुकानों का आवंटन अब 2 साल के लिए किया जाएगा जिसके चलते सरकार को करोड़ों रुपए का नुक्सान होने की सम्भावना है साल 2020-21 में लॉटरी के जरिए सरकार को 38 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ था. लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष में ई टेंडर माध्यम से 2 सालों के लिए आवेदन किया जाएगा। जिसके चलते अब हर साल लॉटरी के माध्यम से सरकारी खजाने में आने वाले करोड़ो रुपयों का भी नुक्सान हो सकता है । वही शराब व्यवसाइयों में भी ई टेंडर व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्तिथि है. । विशेषज्ञों की माने हर साल लॉटरी के माद्यम से ठेका आवंटन ना होने से सरकार को करोड़ो रूपये की राजस्व हानि भी होगी। नई आबकारी नीति के तहत अब एक बार फिर से देसी मदिरा की दुकानों पर बियर की बिक्री हो सकेगी।