उत्तराखंड में 6000 से ज्यादा प्राइवेट और अन्य स्कूलों की मनमानीयों पर लगेगी लगाम, अब मनमानी करना आसान नहीं होगा प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए अब उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है, जिसके अंतर्गत अब प्राइवेट और अन्य स्कूलों में प्रदेश सरकार का सीधा दखल रहेगा। इस मामले में उत्तराखण्ड क्रांति दल ने केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री के नेतृत्व में शिक्षा सचिव बंसीधर तिवारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा था, जिसका ही परिणाम है की शिक्षा सचिव ने अपना काम जिम्मेदारी से करते हुए ICSE, CBSE और भारत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाने की पहल की है। यह प्रतिनिधि स्कूलों में चल रहे कार्यों फीस बढ़ोतरी स्टेशनरी यूनिफॉर्म पर नजर रखेगा और स्कूलों में नियम का उल्लंघन होने पर वह विभाग से कार्यवाही की संस्तुति भी करेगा। प्रबंध समिति में सरकारी सदस्य होने से पूरे शैक्षिक सत्र मैं नजर रखना और नियमों का पालन करना आसान होगा। प्रदेश सरकार और शिक्षा सचिव की इस पहल का उक्रांद ने स्वागत करते हुए आभार जताया अपने व्यक्तव में केंद्रीय प्रवक्ता खत्री ने कहा कि जनमानस के हितों में सरकार और विभागीय अधिकारीयों को सचेत रहने की बहुत जरूरत है। क्षेत्रीय दल होने के नाते UKD जनता के हर दुख दर्द को पहचानती है और जनता के साथ खड़ी है।