उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री जय प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल में आई टी पार्क सहस्त्रधारा रोड के समीप स्थित पलायन आयोग के कार्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए पलायन आयोग का मुख्य कार्यालय पलायन प्रभावित क्षेत्रों में खोले जाने की मांग करी। उल्लेखनीय है कि राज्य में पलायन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा पलायन आयोग का गठन किया गया था। जिसका मुख्यालय पौड़ी में स्थापित किया गया था।लेकिन उक्त कार्यालय चंद दिनों में ही पौडी से पलायन करके देहरादून शिफ्ट हो गया था।उक्रांद प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहां की 5 मार्च को पलायन आयोग द्वारा यंग प्रोफेशनल की विज्ञप्ति समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की गई थी। जिसमें उत्तराखंड के किसी भी शैक्षिक संस्थानों,यहां तक कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुके हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के छात्रों को भी अयोग्य मांगते हुए केवल बाहरी संस्थानों के छात्रों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि सारा मामला 40000 की नौकरी पर अपने बाहरी चहेतों को सेट करने के लिए बनाया गया था। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा दिनांक 8 मार्च 2018 को प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, श्रीमती मनीषा पवार को ज्ञापन देकर मांग उठाई गई कि उत्तराखंड के शैक्षिक संस्थानों से आने वाले छात्रों को भी इंटरव्यू में योग्य माना जाए। इस पर दिनांक 9 मार्च को पलायन आयोग द्वारा दूसरी विज्ञप्ति जारी करके उत्तराखंड से आने वाले छात्रों को भी इंटरव्यू में शामिल करने की बात कहते हुए दिनांक 10 मार्च को होने वाले इंटरव्यू को दिनांक 17 मार्च तक आगे बढ़ाया गया। उन्होंने सरकार द्वारा गठित पलायन आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पलायन आयोग के अभी तक के क्रियाकलापों से स्पष्ट होता है कि वह अपने उद्देश्यों के प्रति गंभीर नहीं है। केंद्रीय जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि पलायन आयोग के दफ्तर को तुरंत उत्तराखंड के सर्वाधिक पलायन प्रभावित क्षेत्र जनपद बैजरो, पौडी में स्थानांतरित करने की बात कही। उनका कहना था कि पहाड़ के पलायन के आंकड़ों का सही आंकलन पलायन प्रभावित क्षेत्र में जाकर ही किया जा सकता है।लेकिन प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने पलायन आयोग को अपनी ऐशगाह बना कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 सप्ताह के भीतर उत्तराखंड राज्य के स्थानीय IT विशेषज्ञ को लेकर पलायन प्रभावित क्षेत्रों में पलायन आयोग के कार्यालय खोलने के आदेश जारी करें अन्यथा 17 मार्च को सहस्त्रधारा रोड स्थित पलायन आयोग के कार्यालय में होने वाले इंटरव्यू के दौरान विरोध प्रदर्शन करके विरोध दर्ज किया जाएगा। वरिष्ठ नेता लताफत हुसैन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की सबसे भीषण समस्याओं पलायन व बेरोजगारी को मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही इन विषयों पर ना चेती तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को उठाने होंगे। महानगर अध्यक्ष संजय क्षेत्री ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा समय-समय पर प्रदेश सरकार को पलायन रोकने हेतु सुझाव व प्रस्ताव दिए गए हैं।लेकिन सरकार बेवजह आयोग का गठन करके प्रदेश पर वित्तीय भार डाल रही है। जबकि सरकार को तत्काल पहाड़ों पर रोजगार के साधनों को बढ़ाना चाहिए रोजगार के लिए उत्तराखंड के संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जबकि सरकार संसाधनों को माफियाओं के हाथों सौंप रही है। इस पर विराम लगाया जाना चाहिए। इसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार शमशेर सिंह राणा उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया।प्रदर्शन करने वालों में महानगर अध्यक्ष संजय क्षेत्री, केंद्रीय महामंत्री जय प्रकाश उपाध्याय, शांति प्रसाद भट्ट, लताफत हुसैन ,सुनील ध्यानी, गौरव उनियाल ,रामेश्वरी चौहान, सुशील मंमगाई ,गौरव कुमार, ललित कुमार ,सुरेंद्र बुटोला विजय कुमार, राजेंद्र बिष्ट ,महेश्वरी देवी, कैलाश राणा आदि शामिल थे।
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