रिपोर्ट ललित जोशी छायाकार धर्मा चन्देल।
नैनीताल । उत्तराखंड सरकार के निर्देश के चलते जनपद में जिलाधिकारी धीराज गर्व्याल ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्या को सुना व तत्काल समस्या का समाधान करने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये।यहाँं फरियादियों द्वारा प्रमुख समस्याओं में सडक, पानी, शिक्षा, बीमारी ईलाज, प्रमाण-पत्र, मुआवजा, फीस माफी, शौचालय, रोजगार आदि से सम्बन्धित 38 समस्यायेें एवं शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश समस्याओ का मौके पर निस्तारण करते हुये अवशेष समस्याओं को जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसुनवाई मे पंजीकृत समस्याओं को समयावधि मेे निस्तारित करना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से आवेदन कर्ता को भी अवगत करायें। उन्होने कहा कि समस्याओ की निस्तारण की मानिटरिंग भी की जायेगी।
बेरीपड़ाव गोलागेट निवासियों ने बताया कि वे 40 वर्षो से सपरिवार बेरीपडाव गैलागेट में रहते है हमें हिम्मतपुर चौग्वाल ग्राम सभा से 05 वर्ष पूर्व अलग कर दिया गया है हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है इसलिए हमे पुनः ग्रामसभा से जोडा जाये या वनग्राम घोषित की जाये। उन्होनेे बताया कि हम बेरीपडाव गोलागेटवासी बिजली-पानी से वंचित है हमें बिजली-पानी दी जाये साथ ही हाथियो बचाव हेतु तारबाड करवाई जाये तांकि हमारे परिवार सुरक्षित रहे सकें। उन्होने जहां निवास कर रहे उस भूमि के पट्टे भी आवंटित करने का अनुरोध किया। जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। दुर्वेश कुमार ने स्कूल प्रमाण-पत्रों में गलत दर्ज जन्मतिथि में सुधार करने अनुरोध किया। जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी को तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। लछमपुर निवासी राधा देवी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में दाया पैर क्षतिगस्त होने के कारण आज तक पैर का इलाज करा रही है मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता की मांग की। कुसुमखेडा निवासी रजनीश सुयाल ने परिवार को कोविड होने के कारण लगभग 5 माह से सुशीला तिवारी अस्पताल में रहना पड़ा जिससे प्रार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है रजनीश ने आर्थिक सहायता व रोजगार दिलाने का अनुरोध किया। जिस पर जिलाधिकारी ने महाप्रबन्धक उद्योग को आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही सिटी मजिस्टेªट को आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष को भेजने के निर्देश दिये। ग्राम प्रधान ककोड डीकर मेवाडी ने ओखलकाण्डा दूरस्थ एंव दुर्गम क्षेत्र में नेट कनेक्टीवीटी न होने के कारण प्रमाण-पत्र निर्गत नही हो पा रहे है उन्होने ऑफ लाईन प्रमाण-पत्र (जन्म-मृत्यु, विकंलाग,परिवार रजिस्टर नकल आदि) निर्गत करने मांग की। जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। अखिल भारतीय किसान सभा ने वनखत्तों व वनग्रामों मे निवासरत परिवारों के जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर बनाये जाने तथा स्थाई प्रमाण-पत्र बनवाने के साथ ही विधवा, वृद्धावस्था व विकंलाग पेंशन दिलाने की मंाग की। जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही को निर्देश दिये। प्रान्तीय नगर उद्योग व्यापार मण्डल ने क्षत्रिग्रस्त मुख्य सड़को को ठीक कराने, नैनीताल रोड़ में बाजार को जाने वाले मोडे पर डिवाईडर हटाने, स्टेट बैंक वाली नहर को कवरिंग कराने, व्यापारियों को सशस्त लाईसन्स आवंटित करने, बरेली रोड मन्डी रोड के पास नाले से हो रहे जलभराव से निजाद दिलाने व पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाली पर्यटन गाडियों को बाईपास से भेजे जाने का अनुरोध किया तांकि शहर में जाम से बचा जा सके साथ ही उन्होनेे बाजार के ठैले-फडों को वैडिंग जोन में स्थापित करने का अनुरोध किया। जिसपर जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियंता लोनिवि व सिंचाई को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में सिटी मजिस्टेªट ऋचा सिंह, अधिशासी अभियंता लोनिवि अशोक कुमार, सिंचाई तरूण बंसल, जलसंस्थान एसके श्रीवास्ताव, सहायक नगर आयुक्त गौरव भसीन, आदि मौजूद थे।