उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त सुवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी की उत्तराखंड में 4 मई को नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है ओर अभी तक अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है , चुनाव को लेकर सरकार का रूख स्पष्ट नहीं है वहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने की मंशा से चुनाव बैलेट पेपर करवाएगा ।
निर्वाचन आयुक्त सुबर्द्धन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि सरकार निकाय चुनाव कराने को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा सरकार ने जानबूझकर समय अवधि बढ़ाने की मंशा से नगर निकायों का सीमा विस्तार और परिसीमन किया। अप्रैल को अधिसूचना जारी करने का शासन द्वारा आश्वासन दिया गया था पर ऐसा लगता है निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तैयार सरकार नहीं। उन्होंने आरोप लगाया सरकार चुनाव आयोग के साथ असहयोग की भावना से कम कर रही है। सुबर्द्धन ने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग को गम्भीरता से नहीं ले रही सरकार ऐसे मैं विषय ये है की जिस संस्था के ज़िम्मे चुनाव की ज़िम्मेदारी है वही असहज महसूस कर रही है तो निष्पक्ष चुनाव करवाना एक दूर की कोड़ी दिख रहा है । देखने वाला पक्ष ये है की अधिसूचना क़ब्बजरी होती है ओर चुनाव कब होंगे।