देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याणार्थ कई योजनाएं पूर्व सरकार द्वारा चलाई गयी थी, जिनका वर्तमान में क्रियान्वयन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में रोष है और समय पर योजनाओं का लाभ न दिये जाने के विरोध में व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जायेगा।
यहां कांग्रेस भवन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृति समय पर न मिलने के कारण छात्रों को शिक्षण संस्थानों व विद्यालयों से निकाला जा रहा है, इस कारण छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-2020 की अनुसूचित जाति,जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को वर्तमान तक छात्रवृति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जिससे विद्यार्थीयों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है। इसमें शीध्र छात्रवृति जारी की जाये। उन्होंने कहा कि प्राईमरी स्कूल में कक्षा 01 से 05 तक रूपये 600 तथा कक्षा 06 से कक्षा 08 तक रूपये 900 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जो कि काफी कम है, इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के हितार्थ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जो योजनाऐं स्वीकृत हैं, उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाये इसमें समाचार पत्रो के साथ साथ मुख्य-मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगवाया जाये। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग से जारी की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि दी जाने वाली पेंशन पात्र लोगों को समय पर न मिलने कि शिकायतें आए दिन प्राप्त हो रहीं हैं, इसकी तत्काल समीक्षा करते हुए इसमें शीघ्र सुधार लाया जाऐ ।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा काफी समय से धनराशि जारी नहीं की गई है, वर्ष 2019-2020 के आवेदन भी विभाग के पास आने प्रारम्भ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमे पात्र लोगों को शीध्र धनराशि जारी की जाए और सरकार व विभाग को इस दिशा में पहल करने की
जरूरत है।
उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बेरोजगार युवकध्युवतियों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है, जिसका लक्ष्य काफी कम है। उक्त लक्ष्य को बढाया जाये जिससे इस समाज के लोग अपना स्व-रोजगार चालू कर सकें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का आधार कार्ड न बन पाने के कारण पेंशन नहीं मिल पा रही है, इसमें
विभाग द्वारा शीघ्र उचित कदम उठाया जाए ।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा एससीपी (अनुसूचित जाति उपयोजना) के अन्तर्गत मलिन बस्तीयों एवं अनुसूचित बाहूल्य क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों हेतु सामुदायिक भवन बनवाए जाते हैं लेकिन कुछ समय से इस प्रक्रिया पर भी विराम लग गया है। इस पर शीध्र कार्यवाही की जाये। अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के छात्रों की छात्रावास की व्यवस्था सुधारी जाये तथा उन्हें गुणवत्ता व प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाये। अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के वितरण न होने की शिकायतें मिल रही है।
उन्होंने कहा कि इसमें संवेदनशीलता रखते हुए विभाग द्वारा पारदर्शिता बरतते हुए छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण करने हेतु ठोस कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा विधवाओं को 50 हजार रूपए की आर्थिक साहयता दी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में यह योजना बन्द कर दी गई है और सिर्फ बीपीएल धारकों को ही इसका लाभ दिया जा रहा है जो जनहित में ठीक नहीं है तथा इसका लाभ सभी वर्ग के लागों को दिया जाए।
उन्होंने कहा कि विगत काफी समय से अनेक काॅलेज छात्रवृत्ति घोटालें में लिप्त पाये गये हैं, उनकि मान्यता निरस्त करते हुए उन्हें खिलाफ विधिक कार्यवाही शीध्र की जाये लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोविड 19 संक्रमण काल में जब सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं वही वृद्धा, विकलांग, विधवा जैसी पेंशनें बहुत देरी से जा रही हैं इन्हें जनहित में समय से भेजा जाए ।
उन्होंने कहा कि भाट, सिख जाति जो इस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है अन्य राज्य कि भांति उत्तराखंड राज्य मंे भी इन्हे अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मलित करते हुए इन्हे भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं दी जाए । उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ दिन-प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है अभी कुछ समय पूर्व हुआ हाथरस कान्ड जिसने सारे देश हो हिला दिया था वह भी अनुसूचित जाति की एक पुत्री के साथ हुआ था, ऐसे कई और भी अपराध हुए जिनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, यह सरकार की विफलता दर्शाता है । उन्होंने कहा कि जनहित में इन समस्याओं का सरकार से समाधान की मांग की हे। इस अवसर पर वार्ता में महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, अमीचन्द सोनकर, अजय बेलवाल, डा. प्रतिभा सिंह आदि
उपस्थित थे।