देहरादूनः प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में ऊर्जा चोरी रोकने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर व्यवस्था को अमल में लाया जाएगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को हुई ऊर्जा के तीनों निगमों व उरेडा की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। साथ ही विद्युत लाइन लास में कमी लाने को प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने तीनों निगमों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार और पारदर्शी व्यवस्था के मद्देनजर विजिलेंस के तीन पदों की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही यूपीसीएल में आवश्यकतानुसार अवर अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ के दौरान विद्युत आपूर्ति निर्बाध रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री
ने ऊना के तीनों निगमों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा, ताकि राज्य की विद्युत उत्पादन पारेषण एवं वितरण व्यवस्था सुद्रक हो सके। साथ ही आमजन के लिए बेहतर बिजली व्यवस्था सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि निगम व उरेडा राज्य की आय के आधार भी हैं। इनमें बेहतर कार्यप्रणाली और का्यकुशालत जसूपी है मुख्यमंत्री ने निर्माणापौन विद्युत परियोजनाओं के काम में तेजी लान और पुरानी परियोजनाओं के सुधारात्मक उपायों पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। उन्होंने पानईी ग्राम लाइट योजना में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने के कार्यप्रणाली और कार्यकुशलता जस्ती है। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और पुरानी परियोजनाओं के सुधारात्मक उपायों पर विशेष ध्यान देने को भी । उन्होंने एलईडी ग्राम सापट योजना में महिला स्वयं पता समूहों को प्रशिक्षित करने के लिए पश्चिम बंगाल के दक्ष कारीगरों की सेवाएं लेने पर जोर दिया। इससे समूहों के स्तर पर बेहतर उत्पादन होने के साथ ही आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी हो सकेगी सचिव ऊर्जा राधिका झा ने ऊर्जा के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों के साथ ही ऊर्जा के तीनों निगमों और उरेडा के महत्वपूर्ण कार्यों,और उपलब्धियों क्र विस्तार के बारे में बताया.
बिजली चोरी रोकने को चलेगा उर्जागिरी अभियान।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि यूपीसीएल ने पिछले चार वर्षों में राजस्व बढ़ोतरी को कई उपाय किए है। विद्युत चोरी रोकने को ऊर्जागीरी अभियान चल रहा है। बिलिंग दक्षता में चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिटकुल में ट्रांसमिशन
हानि को 1.71 फीसद से कम कर 1.21 फीसद तक लाया गया है।
उरेडा से संबंधित प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि सौर ऊर्जा नीति के तहत नई परियोजनाओं की स्थापना में बीते चार वर्ष में पिछली पंचवर्षीय योजना की तुलना में 215 फीसद की वृद्धि हुई। वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर यह 446 फीसद हो जाएगी। बताया गया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अभी तक 114 परियोजनाएं आवंटित की गई है। पिरुल नीति के तहत 1765 किलोवाट की 58 परियोजनाएं विद्युत उत्पादन और चार ब्रिकेटिंग इकाइयों के लिए आंवटित की गई है।